तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना का औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का हालिया रुख अंतरराज्यीय जल विवादों से जुड़े स्थापित कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी करता है।
मुख्यमंत्री ने केंद्र से मांग की है कि 27 जुलाई 2026 को राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 876 के जवाब में जल शक्ति राज्य मंत्री द्वारा दिए गए बयान को वापस लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किए बिना इस परियोजना को कोई भी वैधानिक या प्रशासनिक मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए।
कावेरी को लाखों लोगों की जीवनरेखा बताते हुए मुख्यमंत्री ने निचले तटवर्ती राज्यों के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया है। उन्होंने केंद्र से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि संघीय सद्भाव और न्यायिक निर्णयों को बनाए रखने के लिए परियोजना की तकनीकी और कानूनी जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
0लाइक्स
0डिसलाइक्स
