तमिलनाडु में कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान सवेतन अवकाश देने के लिए नियम तैयार करने हेतु सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया है। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ को सरकार ने सूचित किया कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी इन नियमों के दायरे में लाने की योजना है।
सरकार ने अदालत से कहा कि अन्य राज्यों में लागू नियमों का अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्हें दो सप्ताह का समय चाहिए। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस समिति के सदस्यों का विवरण जल्द से जल्द न्यायालय में प्रस्तुत करे।
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