सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सुपर स्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों की 151 सीटें केंद्र सरकार को सौंपने का निर्देश दिया है। इस घटनाक्रम पर डॉक्टरों के संघ ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे राज्य सरकार की प्रशासनिक विफलता करार दिया है।
संघ का आरोप है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वरिष्ठ वकील अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसके चलते सरकार अखिल भारतीय कोटे के तहत इन सीटों के समर्पण का विरोध करने में विफल रही।
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