भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जहाँ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव 'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' (FPTP) प्रणाली के तहत होते हैं। इस व्यवस्था में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है, जिसके लिए कुल मतों का 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अनुच्छेद 324 के तहत गठित यह आयोग लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराने के साथ-साथ मतदाता सूचियों के प्रबंधन और आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, जिसके अनुसार मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। वर्ष 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इसे 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया, जो 1989 में प्रभावी हुआ। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए ईवीएम (EVM) के साथ वीवीपैट (VVPAT) का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, जिसमें अनुच्छेद 243K पंचायतों के लिए और अनुच्छेद 243ZA शहरी निकायों के लिए प्रावधान करता है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा और 234 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहाँ चुनाव प्रक्रिया भारतीय निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण में संचालित होती है।
