सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पोता अपने पिता द्वारा दादा से विरासत में मिली संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता और न ही वह इसके बंटवारे की मांग कर सकता है। न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की पीठ ने 1997 में शुरू हुए 29 साल पुराने कानूनी विवाद को समाप्त करते हुए यह निर्णय सुनाया।
अदालत ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्पष्ट किया कि पिता से विरासत में मिली संपत्ति पर पुत्र का पूर्ण स्वामित्व होता है। इस संपत्ति के निपटारे का अधिकार पूरी तरह से पुत्र के पास है और वह अपने पुत्रों को इससे बेदखल भी कर सकता है। पीठ ने कहा कि अधिनियम के तहत पोता 'क्लास-1' उत्तराधिकारी की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए दादा की संपत्ति पर उसका कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है।
अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि ऐसी संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति माना जाना चाहिए। पीठ ने जोर देकर कहा कि अधिनियम की धारा 8 एक पूर्ण प्रावधान है और इसके विपरीत व्याख्या करने से उत्तराधिकारियों के बीच अनुचित भेदभाव पैदा होगा।
