तमिलनाडु सरकार ने राज्य में धान और चावल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उचित मूल्य पर आपूर्ति बनाए रखने के लिए 'पैडी/राइस (स्टॉक लिमिट) कंट्रोल ऑर्डर, 2026' लागू कर दिया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सहकारिता, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में लागू हो गया है।
नए नियमों के अनुसार, थोक विक्रेताओं के लिए अधिकतम 2,000 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेताओं व बड़ी रिटेल चेन के आउटलेट्स के लिए 8 मीट्रिक टन की भंडारण सीमा तय की गई है। मिल मालिकों को अपनी एक महीने की अधिकतम उत्पादन क्षमता के बराबर स्टॉक रखने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, आयातकों को सीमा शुल्क निकासी के 45 दिनों के भीतर आयातित स्टॉक का निपटान करना अनिवार्य होगा।
0लाइक्स
0डिसलाइक्स
