तमिलनाडु सरकार ने मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज 600 से अधिक मुकदमे आधिकारिक रूप से वापस ले लिए हैं। यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा 2 सितंबर 2026 को विधानसभा में नियम 110 के तहत की गई घोषणा के बाद लिया गया है। ये मामले उन लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए थे जिन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था।
कानूनी समीक्षा के बाद, सरकार ने 92,000 से अधिक किसानों और शिक्षकों को इन आरोपों से मुक्त कर दिया है। मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा इन मामलों को वापस लेने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है।


