तुर्की में आयोजित COP31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में वार्ता उस समय गतिरोध में फंस गई जब देशों के बीच जीवाश्म ईंधन में कटौती के प्रावधानों को लेकर गंभीर मतभेद सामने आए। फ्रांस और पनामा के नेतृत्व वाला गठबंधन अंतिम समझौते में तेल, गैस और कोयले के उपयोग को कम करने की स्पष्ट भाषा शामिल करने की मांग कर रहा है, जबकि जीवाश्म ईंधन उत्पादक देश इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं, अफ्रीका समूह ने जलवायु अनुकूलन के लिए वित्तीय प्रतिबद्धताओं को हटाने के कारण मौजूदा मसौदे को खारिज कर दिया है। घाना की पर्यावरण मंत्री ज़ेनेटर एग्येमन रॉलिंग्स ने स्पष्ट किया कि विकासशील देश सहायता नहीं, बल्कि अपना अधिकार मांग रहे हैं।
शिखर सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य हासिल नहीं हो सका है। उत्सर्जन में कटौती के विकल्प के रूप में कार्बन कैप्चर तकनीक को शामिल करने पर भी तनाव बना हुआ है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के जलवायु मंत्री क्रिस बोवेन ने स्वच्छ ऊर्जा के कार्यान्वयन पर जोर दिया है। खबरों के अनुसार, जीवाश्म ईंधन संबंधी संदर्भों को हटाने के बदले 2035 तक 35 प्रतिशत बिजली खपत का लक्ष्य रखने पर एक संभावित समझौता हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
पर्यावरण समूहों ने इस सम्मेलन की कड़ी आलोचना करते हुए इसे अब तक का सबसे खराब COP करार दिया है। मेजबान देश तुर्की के मुख्य वार्ताकार के सत्रों से बाहर निकलने की खबरों ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया है। ऊर्जा उत्पादक देशों और तत्काल जलवायु कार्रवाई की मांग करने वाले राष्ट्रों के बीच जारी इस खींचतान के बीच, अंतिम समझौता शनिवार को जारी होने की उम्मीद है।




