अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शेन्ज़ेन में मुलाकात की। इस दौरान तीनों नेताओं ने वैश्विक शासन पर चर्चा की और संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया। नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने और वैश्विक सुरक्षा बनाए रखने के लिए संगठन की प्रभावशीलता बढ़ाने का संकल्प लिया है। हालांकि, इस बयान में सुरक्षा परिषद के विस्तार या किसी विशिष्ट संरचनात्मक बदलाव का कोई विवरण नहीं दिया गया है।
इस घटनाक्रम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की लंबे समय से चली आ रही दावेदारी पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है, जिसे G4 देशों का समर्थन प्राप्त है। सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन आवश्यक है, जिसके लिए महासभा के दो-तिहाई सदस्यों की मंजूरी और चीन सहित सभी पांच स्थायी सदस्यों की पुष्टि अनिवार्य है। चीन ऐतिहासिक रूप से नए स्थायी सदस्यों को शामिल करने का विरोध करता रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह त्रिपक्षीय समझौता ठोस संस्थागत बदलाव के बजाय एक कूटनीतिक कदम अधिक है। भू-राजनीतिक हितों के टकराव और मौजूदा स्थायी सदस्यों द्वारा अपना प्रभाव कम करने की अनिच्छा को देखते हुए, विशेषज्ञों को संदेह है कि इस शिखर सम्मेलन से सुरक्षा परिषद की शक्ति संरचना में कोई बड़ा बदलाव आएगा।



