राज्य सरकार ने शराब निर्माण इकाइयों पर विशेष शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। इस कदम से सरकारी खजाने में 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। राज्य की कुल राजस्व स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से यह नीति लागू की गई है।
सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों और नई पहलों के माध्यम से राज्य को कुल 15,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
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