तमिलनाडु: सरकारी स्कूल छात्रों के लिए आरक्षण बढ़ाने पर विचार

तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में वर्तमान में लागू 7.5 प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को बढ़ाने की योजना है। स्वास्थ्य मंत्री अरुणराज ने घोषणा की कि इस आरक्षण को बढ़ाने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया जाएगा। सरकार इस समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय लेगी।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए इस आरक्षण की हर पांच साल में समीक्षा की जानी चाहिए और आवश्यकतानुसार इसे बढ़ाया जाना चाहिए। वर्तमान में, इस कोटे के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों की पूरी शिक्षा और छात्रावास का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। उच्च शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए अधिक अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है और समिति की रिपोर्ट छात्रों के शैक्षणिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।