तमिलनाडु सरकार ने सरकारी भूमि पर बसे लोगों को मुफ्त आवासीय पट्टा प्रदान करने वाली विशेष नियमितीकरण योजना को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। इस संबंध में जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह विस्तार 31 अगस्त से प्रभावी होगा।
इस योजना के तहत, जो लोग पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से सरकारी भूमि (पोरामबोकु) पर रह रहे हैं, उन्हें पात्रता के आधार पर मुफ्त पट्टा दिया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आपत्तिजनक भूमि पर रहने वाले निवासियों को वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी।
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