मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद में कथित घोटाले के मामले में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) को चार दिनों के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले की रिपोर्ट 16 नवंबर, सोमवार को पेश करने को कहा है।
अदालत ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार की कड़ी आलोचना की है। सरकार को अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रही। पीठ ने सरकार की इस विफलता को प्रशासनिक अक्षमता करार दिया है।
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