सरकारी सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग में पुस्तकों की खरीद में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने सवाल किया कि इस मामले में शामिल लोगों की पहचान अब तक क्यों नहीं हो पाई है। इस संबंध में न्यायालय ने पुस्तकालय विभाग के निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा है।
सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि इस मामले में अब तक चार लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। साथ ही, सरकार ने 16 तारीख तक प्राथमिकी दर्ज करने का आश्वासन दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
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