मेडिकल चयन समिति के हालिया आंकड़ों के अनुसार, एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की औसत आयु 17-18 वर्ष से बढ़कर 20-21 वर्ष हो गई है। वर्ष 2021-2022 के बाद से पहली बार परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट आई है, क्योंकि छात्र गहन कोचिंग के लिए 'गैप ईयर' ले रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान प्रणाली उन लोगों के पक्ष में है जो बार-बार प्रयास करने और महंगी निजी कोचिंग का खर्च उठा सकते हैं।
आर्थिक बोझ एक बड़ी चिंता बना हुआ है, जहाँ कोचिंग का वार्षिक खर्च 30,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक है। चेन्नई क्षेत्र में 2017 के बाद से 12वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले राज्य बोर्ड के छात्रों की संख्या में 11.3% की कमी आई है, जबकि 2025-2026 शैक्षणिक वर्ष में मेडिकल सीटों पर सीबीएसई छात्रों का कब्जा बढ़कर 56% हो गया है।
काउंसलिंग प्रक्रिया भी जांच के दायरे में है। इस वर्ष डीम्ड विश्वविद्यालयों में चार राउंड के बाद 836 एमबीबीएस सीटें खाली रह गईं, जो बाद में बढ़कर 946 हो गईं। आलोचकों का तर्क है कि उच्च शुल्क और बार-बार प्रयास की आवश्यकता नीट के मूल उद्देश्यों को कमजोर करती है, जिसके चलते कई अधिकारियों ने असमानताओं को दूर करने के लिए प्रणालीगत सुधार की मांग की है।
