लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 60 दिनों के लिए नजरबंद कर दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश के बाद वांगचुक सार्वजनिक रैलियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यह कार्रवाई लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के चुनाव 4 दिसंबर को कराने के प्रशासन के फैसले के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच की गई है।
वांगचुक और अन्य स्थानीय नेताओं ने चुनाव की तारीखों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कड़ाके की ठंड और मौसमी पलायन के कारण मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वांगचुक ने यह भी आरोप लगाया कि उनके घर को सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों ने घेर लिया है। साथ ही, उन्होंने लेह में हुई पिछली हत्याओं की न्यायिक जांच रिपोर्ट में देरी और चुनाव प्रक्रिया की जल्दबाजी पर भी सवाल उठाए हैं।
लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने सर्दियों में मतदान के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि प्रशासन मतदान केंद्रों पर हीटर और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। प्रशासन का कहना है कि नए जिलों में जमीनी स्तर पर शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए ये चुनाव अनिवार्य हैं, जबकि विभिन्न राजनीतिक और नागरिक समूह राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ चुनाव कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं।



