केरल उच्च न्यायालय ने आधुनिक युवाओं की परिपक्वता के स्तर को देखते हुए किशोरों की आयु सीमा 18 से घटाकर 16 वर्ष करने पर विचार करने का सुझाव दिया है। न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने 13 नवंबर, 2026 को नाबालिगों को अवैध रूप से शराब बेचने और हालिया घातक दुर्घटनाओं से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि नाबालिगों द्वारा गंभीर अपराध करने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए मौजूदा कानूनी परिभाषाओं की समीक्षा आवश्यक है।
यह याचिका पत्रकार विनोद विक्रमन पिल्लई द्वारा दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एर्नाकुलम के बार केरल आबकारी अधिनियम का उल्लंघन कर नाबालिगों को शराब परोस रहे हैं। याचिकाकर्ता ने 11 अक्टूबर को नेदुम्बसेरी में हुई एक घातक दुर्घटना का हवाला देते हुए अधिकारियों पर नियमों के प्रवर्तन में विफलता और आबकारी अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।
अदालत ने आबकारी आयुक्त को वर्तमान प्रवर्तन उपायों और नाबालिगों को शराब की बिक्री रोकने की रणनीतियों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर, 2026 को निर्धारित की गई है।



