तमिलनाडु सरकार द्वारा स्कूलों में बाल सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम अनिवार्य किए जाने के पांच साल बाद भी इनका क्रियान्वयन असंगत बना हुआ है। शिक्षकों का कहना है कि प्रशासनिक खामियों और निर्देशों में देरी के कारण पॉक्सो (POCSO) जागरूकता, साइबर सुरक्षा और नशा विरोधी उपायों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ये पहल प्रभावी नहीं हो पा रही हैं।
15 से 22 नवंबर तक निर्धारित जागरूकता सप्ताह के लिए स्कूलों को आधिकारिक निर्देश 17 नवंबर को मिले। तमिलनाडु हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएट टीचर्स एसोसिएशन के ए. मलाईकोझुंधन ने बताया कि छमाही परीक्षाओं और छुट्टियों के बीच मात्र दो दिनों में यौन शोषण जैसे संवेदनशील विषयों पर व्यापक सत्र आयोजित करना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है।
इसके अलावा, स्कूलों में छात्र सुरक्षा सलाहकार समितियों के गठन और सुरक्षा ऑडिट को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। 2021 के सरकारी आदेश के बावजूद, समितियों के पुनर्गठन और शिकायत पेटियां लगाने जैसे कार्यों का पालन स्कूल नेतृत्व पर निर्भर करता है। इन चुनौतियों पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

