तमिलनाडु सरकार ने धान खरीद के संचालन को तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम (TNCSC) से हटाकर सहकारी विभाग के तहत एक अलग एजेंसी को सौंपने का निर्णय लिया है। इस नीतिगत बदलाव का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्यक्ष ऋण बोझ को कम करना और उधार को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर बनाए रखना है।
नई योजना के तहत, सरकार सालाना लगभग 11,000 करोड़ रुपये के खरीद ऋण को सहकारी क्षेत्र में स्थानांतरित करने की तैयारी में है। तमिलनाडु सहकारी विपणन महासंघ (TANFED) ने पहले ही राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 10,000 करोड़ रुपये के ऋण के लिए आवेदन कर दिया है। 31 मार्च तक, TNCSC पर कुल 27,181 करोड़ रुपये का बकाया ऋण था, जो मुख्य रूप से खरीद और विशेष सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लिया गया था।
खाद्य और सहकारिता सचिव पी. अमुधा ने बताया कि सरकार खरीद प्रक्रिया में प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों की भागीदारी पर विचार कर रही है, जिसके लिए रामनाथपुरम जिले में एक पायलट अध्ययन किया जाएगा। हालांकि, पूर्व संयुक्त रजिस्ट्रार एस.आर. वेंकटेशन ने इतनी बड़ी परिचालन जिम्मेदारी संभालने के लिए सहकारी क्षेत्र की वर्तमान वित्तीय क्षमता और जनशक्ति पर चिंता व्यक्त की है।



