हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि एआई (AI) द्वारा तैयार की गई मानहानिकारक वीडियो और तस्वीरों को प्रसारित करना कानूनन जालसाजी की श्रेणी में नहीं आता है। न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने दो व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि मानहानि एक गैर-संज्ञेय अपराध है, जिसके लिए पुलिस जांच के बजाय मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की जानी चाहिए।
अदालत ने कहा कि एफआईआर में यह साबित नहीं हो सका कि सामग्री जालसाजी के कानूनी मानदंडों को पूरा करती है। पीठ ने स्पष्ट किया कि पुलिस निजी मानहानि के विवादों की जांच के लिए संज्ञेय अपराधों की धाराओं का सहारा नहीं ले सकती, क्योंकि यह विधायी मंशा के विपरीत है। साथ ही, सार्वजनिक अशांति फैलाने के आरोपों को भी अदालत ने खारिज कर दिया क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे राज्य के खिलाफ अपराध या सार्वजनिक शांति को खतरा उत्पन्न हुआ हो। इन टिप्पणियों के साथ न्यायाधीश ने एफआईआर और उससे जुड़ी सभी कार्यवाही को निरस्त कर दिया।



