सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं और अव्यवस्थाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा प्रवेश परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और संस्थागत बनाने के लिए अदालत आवश्यक कदम उठाएगी।
अदालत ने केंद्र सरकार को 3 अगस्त तक प्रस्तावित प्रणालीगत बदलावों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसमें पूर्व ISRO प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों, विशेष रूप से एक पारदर्शी गवर्निंग बोर्ड के गठन पर जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा, पीठ ने IIT-JEE की तर्ज पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा मॉडल अपनाने की संभावना पर भी सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने जोर दिया कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल और परीक्षा की लॉजिस्टिक्स में सुधार प्राथमिकता होनी चाहिए।
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