तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक से कावेरी नदी का अपना हिस्सा पानी प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार का कहना है कि कर्नाटक के पास वर्तमान में 77 टीएमसी पानी उपलब्ध है, जिसमें से तमिलनाडु का हक 26.954 टीएमसी है। हालांकि, राज्य के अनुसार अब तक केवल 4.5 टीएमसी पानी ही छोड़ा गया है।
तमिलनाडु के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और नियामक समिति के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कर्नाटक ने निर्धारित मात्रा में पानी जारी नहीं किया है। राज्य का तर्क है कि पड़ोसी सरकार जल वितरण के अनिवार्य प्रोटोकॉल का पालन करने में विफल रही है।
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