तमिलनाडु विधानसभा में स्कूली शिक्षा मंत्री राजमोहन ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से संबंधित एक विशेष प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य उन शिक्षकों को राहत देना है, जिन्होंने 23 अगस्त 2010 से पहले सेवा में कार्यभार संभाला था।
प्रस्ताव के अनुसार, 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त हुए शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता से छूट दी जानी चाहिए। सरकार ने इस संबंध में औपचारिक कदम उठाते हुए सदन में यह प्रस्ताव रखा है।

