तमिलनाडु सरकार ने राज्य में औद्योगिक परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी दिलाने के लिए एक नया विधेयक विधानसभा में पेश किया है। मंत्री कीर्तना ने सदन में इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य सिंगल-विंडो सिस्टम के माध्यम से 21 दिनों के भीतर सभी आवश्यक अनुमतियां प्रदान करना है।
इस नई व्यवस्था के तहत, 200 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु निवेश प्रोत्साहन आयोग को मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का मानना है कि इस पहल से राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश की राह आसान होगी और नियामक प्रक्रियाएं अधिक सुव्यवस्थित हो सकेंगी।

