तमिलनाडु सरकार ने कानूनी कार्यवाही में तेजी लाने के लिए राज्य में 30 नई विशेष अदालतें स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के निर्देशानुसार, इनमें से 26 अदालतें विशेष रूप से 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण' (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करेंगी। इसके अलावा, राज्य को नशा मुक्त बनाने की पहल के तहत 'नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस' (NDPS) अधिनियम, 1985 के मामलों के लिए चार नई विशेष अदालतें बनाई जाएंगी।
यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य भर में लंबित POCSO मामलों की समीक्षा के बाद लिया गया है। सरकार का उद्देश्य पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना और आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया में तेजी लाना है। वर्तमान में राज्य में POCSO से संबंधित मामलों के लिए पहले से ही 22 विशेष अदालतें कार्यरत हैं।
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