तमिलनाडु के पंजीकरण विभाग ने अक्टूबर महीने में 1,950 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। मंत्री टी. लोकेश तमिलसेल्वन ने बताया कि यह आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 147 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सरकारी राजस्व में किसी भी तरह की लीकेज को रोकें और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करें।
इस अवसर पर मंत्री ने अदालती मामलों की निगरानी और कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए एक एआई-आधारित ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने जानकारी दी कि 3 नवंबर तक राज्य में कुल 2,46,260 दस्तावेजों का पंजीकरण किया जा चुका है।
इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक कर विभाग ने करदाताओं की शिकायतों के समाधान के लिए जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में सलाहकार समितियां गठित करने का निर्णय लिया है। मंत्री ने इन समितियों को 30 नवंबर तक गठित करने और 15 दिसंबर तक पहली बैठक आयोजित करने का आदेश दिया है। ये समितियां 30 नवंबर 2029 तक प्रभावी रहेंगी।



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