अलीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को एक ग्राहक के मूल संपत्ति दस्तावेज वापस न करने पर प्रतिदिन 5,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। 70 वर्षीय गुलवीर सिंह चौहान ने 1997 में लिए गए अपने होम लोन का भुगतान मई 2019 में पूरा कर दिया था, लेकिन बैंक ने यह कहते हुए दस्तावेज लौटाने से इनकार कर दिया कि वे मिल नहीं रहे हैं।
आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत ने बैंक की इस लापरवाही को सेवा में कमी माना है। आयोग ने स्पष्ट किया कि दस्तावेज न मिलने के कारण चौहान अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने, मालिकाना हक हस्तांतरित करने या नया ऋण लेने में असमर्थ हैं।
आयोग ने बैंक को लोन बंद होने की तारीख से प्रतिदिन का जुर्माना देने के साथ ही मुकदमे के खर्च के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। बैंक को इस आदेश का पालन करने के लिए 45 दिनों का समय दिया गया है, ऐसा न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।



