रक्त संबंधों के बीच होने वाले विवाहों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि इस तरह के विवाहों के बढ़ते मामलों को देखते हुए इनके दुष्प्रभावों के प्रति आम जनता में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए।
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह सीधे तौर पर ऐसे विवाहों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को इस विषय पर उचित विधेयक लाने या व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर विचार करना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह सरकार को कोई आदेश नहीं दे रही है, बल्कि इस मामले की गंभीरता के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर रही है।



