मद्रास उच्च न्यायालय ने केरल सरकार को निर्देश दिया है कि वह दो महीने के भीतर राज्य में एआई कैमरा तकनीक लागू करे, ताकि रेल दुर्घटनाओं में हाथियों की मौत को रोका जा सके। न्यायमूर्ति एन. सतीश कुमार और न्यायमूर्ति जी.के. मुथुकुमार की पीठ ने यह आदेश दिया। अदालत ने तमिलनाडु में इस तकनीक की सफलता का हवाला देते हुए केरल को भी इसी मॉडल को अपनाने के लिए कहा है।
अदालत ने केरल सरकार को निर्देश दिया कि वह रेल पटरियों के नीचे अंडरपास बनाने के लिए जल्द से जल्द मंजूरी दे ताकि हाथियों की आवाजाही सुरक्षित हो सके। केरल सरकार ने अदालत को सूचित किया कि मडुक्करई और कांजिकोड के बीच अवरोधक लगाने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
न्यायालय ने रेलवे विभाग को इस परियोजना की प्रगति पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी 2027 को निर्धारित की गई है।




