मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु सरकार को पिछले पांच वर्षों में SC/ST अधिनियम के तहत दर्ज मामलों पर जिला-वार विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन और न्यायमूर्ति के.के. रामकृष्णन की खंडपीठ ने कार्यकर्ता ए. विंसेंट राज द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। याचिका में बताया गया है कि 2015 से 2025 के बीच दर्ज 11,117 मामलों में से केवल 3 प्रतिशत में ही दोषसिद्धि हो सकी है।
याचिकाकर्ता ने अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि इस अवधि के दौरान हुए 3,611 बरी होने के मामलों में से सरकार ने केवल 13 में ही अपील दायर की है। अदालत ने पुलिस महानिदेशक और सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को मामलों की स्थिति, निपटान और अपील से संबंधित डेटा 24 नवंबर तक जमा करने का निर्देश दिया है। इस न्यायिक हस्तक्षेप का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा बरी होने के फैसलों की व्यवस्थित समीक्षा की जा रही है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की गई है।
