केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा सेंटरों के लिए पर्यावरण मंजूरी लेना अनिवार्य नहीं है। सरकार के अनुसार, केवल उन्हीं डेटा सेंटरों को पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होगी जो 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हों।
इसके अलावा, मास्टर प्लान क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 1.5 लाख वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल वाले डेटा सेंटरों के लिए भी पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखी।
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