सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारत में संपन्न हुए विवाह के लिए विदेशी अदालतों से प्राप्त तलाक की डिक्री भारतीय कानून के तहत स्वतः मान्य नहीं होगी। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में तलाक लेने के बाद भारत में दूसरा विवाह करता है, तो वह कानूनी रूप से अवैध माना जाएगा।
न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत 'द्विविवाह' (bigamy) का आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि भले ही संबंधित व्यक्ति के पास विदेशी नागरिकता हो या दूसरा विवाह विदेश में हुआ हो, वह भारत में हिंदू रीति-रिवाजों से हुई पहली शादी के कानूनी परिणामों से बच नहीं सकता। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त पति के खिलाफ एक पत्नी द्वारा दायर मामले की सुनवाई के दौरान की।
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