तमिलनाडु में सुपर स्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों की 40 रिक्त सीटों को राज्य सरकार को सौंपने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। वर्तमान में राज्य में 111 डॉक्टर इन सीटों के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।
न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह मेडिकल प्रवेश के लिए कट-ऑफ अंकों में कटौती करने और रिक्त सीटों को वापस सौंपने के प्रस्ताव पर विचार करे। इस संबंध में केंद्र सरकार को एक सप्ताह के भीतर अपना निर्णय लेने के लिए कहा गया है।


