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केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2,000 रुपये तक के UPI और RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन पर बैंक या सेवा प्रदाता कोई शुल्क नहीं वसूल सकते। इस संबंध में सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
सरकार केवल व्यावसायिक लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लागू करने की योजना बना रही है। हालांकि, सरकार ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि यह शुल्क व्यक्तिगत लेनदेन और छोटे व्यापारियों पर लागू नहीं होगा।
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बैंक ऑफ अमेरिका की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक फंड मैनेजरों द्वारा सबसे अधिक उपेक्षित एशियाई शेयर बाजारों की सूची में भार...
भारत में पिछले पांच वर्षों के दौरान यूपीआई (UPI) लेनदेन के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट...
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भारत में वर्तमान में 900 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो रेल लाइनों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। देश में अभी 1,170 किलोमीटर का मेट्...
